उ.प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने निरीक्षण कर जानी योजनाओं की हकीकत
गाजीपुर। उ.प्र. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष डा. देवेन्द्र शर्मा (राज्यमंत्री स्तर) निरीक्षण का जनपद में भ्रमण, निरीक्षण एंव जनपदीय अधिकारियों संग बैठक सम्पन्न हुई। मंत्री जी ने जिला अस्पताल, पीकू वार्ड, प्राथमिक विद्यालय, कस्तूरबा गाधी आवासीय बालिका विद्यालय, पोषण पूनर्वास केन्द, जिला जेल एवं आगनवाड़ी केन्दों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने जिला अस्पताल के विभिन्न वार्डोे, आकस्मिक वार्ड, पर्ची काउण्टर, का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों एवं उनके परिवारजनों से चिकित्सकीय एवं अन्य सुविधाओ के बावत जानकारी ली। उन्होंने माडल आगंनवाड़ी केन्द्र गंगा विशुनपुर में छोटे बच्चों को अन्नप्रासन एवं गर्भवती महिलाओं की गोद भराई कार्यक्रम मे भाग लिया। उन्होंने उच्च प्राथमिक विद्यालय परसादपुर छावनी लाईन तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय गंगाविशुनपुरा के बच्चो से शिक्षा की गुणवत्ता की जानकारी ली एंव बेटी बचाओ, बेटी पढाओ योजनान्तर्गत प्रोबेशन विभाग के माध्यम से मा0 मंत्री जी ने छात्राओ को खेल-कूद किट वितरण कर बच्चो के साथ मध्यान्न भोजन भी किया।
जिला जेल एंव बाल सुधार गृह के निरीक्षण के दौरान उन्होंने बन्द कैदियों से वार्ताकर उनकी समस्याओ को सुनते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिये, तत्पश्चात रायफल क्लब सभागार में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की टास्क फोर्स के नामित अधिकारी, पुलिस अधीक्षक (क्राईम), पुलिस अधीक्षक यातायात, मुख्य चिकित्साधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला बाल संरक्षण ईकाई, ए एच टी यू, अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति, चाईल्ड लाईन, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला आबकारी अधिकारी जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र एव अन्य अधिकारियों संग मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, पीकू वार्ड संरक्षण व बाल संरक्षण से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा के दौरान उन्होने कन्या सुमंगला योजना, रानी लक्ष्मी बाई योजना, मुख्यमंत्री बाल संरक्षण योजना, पीकू वार्ड व बाल संरक्षण से जूड़ी योजनाओ का लाभ देने का निर्देश दिया। बैठक से पूर्व मंत्री जी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड- के अन्तर्गत 11 बच्चो को लैपटाप वितरण किया। लैपटाप पाकर बच्चो के चेहरे खुशी से खिल उठे। मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी महिलाओं और बच्चों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हैं। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से चार हजार रुपए प्रतिमाह देने का काम सरकार कर रही है। वर्ष 2020 के बाद जिन बच्चों के मॉ या पिता में से किसी एक की मृत्यु होने की दशा में बच्चो को रू ढाई हजार प्रतिमाह मुख्यमंत्री बाल सम्मान योजना के माध्यम दिया जा रहा है। बैठक के दौरान उन्होने बाल विवाह, बाल श्रम, बाल शोषण, बाल भिक्षावृत्ति, नशामुक्ती पर अभियान चलाकर रोकथाम करने, विद्यालयो के 100 मीटर के परिधि के अन्दर पान, बीड़ी, गुटका, सिगरेट की दुकानो पर रोक लगाने का निर्देश दिया। बैठक मे मुख्य विकास अधिकारी एवं समस्त सम्बन्धित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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