टीईटी की बाध्यता से मुक्त करने हेतु सरकार को सौंपा ज्ञापन
गाजीपुर। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा गाजीपुर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संशोधन कर अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता से मुक्त करने के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार, शिक्षा मंत्री भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तथा बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित करते हुए कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम में शिक्षक नियुक्त होने अथवा प्रोन्नति हेतु टीईटी उत्तीर्णता को अनिवार्य किया गया था, जिसमें अधिनियम लागू होने से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होने से संबंधित कोई दिशा निर्देश नहीं था, न ही भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कोई कार्रवाई की गई। इसके बावजूद हाल में ही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है कि देश में शिक्षक बने रहने के लिए टीईटी उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इससे प्रदेश के लाखों शिक्षक/शिक्षिकाओं की नौकरी / प्रोन्नति प्रभावित होगी। संगठन ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से उक्त मामले में हस्तक्षेप कर अधिनियन में आवश्यक संशोधन कर शिक्षक/ शिक्षिकाओं को टीईटी उत्तीर्णता की अनिवार्यता से मुक्त करने का आग्रह किया है।
बताते चलें कि शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों में खलबली मची है। यह बैचैनी उन अध्यापकों में अधिक है जो टेट परीक्षा पास नहीं कर सकें हैं। सादात ब्लाक में ऐसे शिक्षकों की संख्या 250 से अधिक बताई जा रही है। इसमें भी उन शिक्षकों को टेट पास करने से छूट दी गयी है जिनकी सेवा सिर्फ पांच साल शेष बची है। सादात ब्लाक में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 603 अध्यापक कार्यरत हैं । सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार सभी शिक्षकों को टेट पास करना अनिवार्य कर दिया गया है जिनकी नियुक्ति बिना टेट पास किए ही हुई थी। प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष राजेश यादव और अटेवा के ब्लाक अध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि 2011 से पूर्व के अध्यापकों की नियुक्ति के समय टेट की अनिवार्यता नहीं थी । इसलिए नियमत: उन अध्यापकों पर अब टेट पास करने की अनिवार्यता डालना न्याय संगत नहीं है । इन दोनों नेताओं ने सरकार से अध्यापक हित में निर्णय लेने का आग्रह किया है।
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