सवर्ण आरक्षण! आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

नई दिल्ली, 07 जनवरी 2019। केंद्र सरकार ने आज सोमवार को कैबिनेट की हुई बैठक में सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का फैसला लिया है। फैसला के अनुसार यह आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलेगा। लोकसभा में सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंधी बिल पेश कर सकती है। सरकार के इस बड़े फैसले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पीएम मोदी की नीति है कि सबका साथ सबका विकास। इसलिए गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। सरकार ने सवर्णों को उनका हक दिया है।
विधिक जानकारों के अनुसार केन्द्र सरकार के पास सवर्णों के आरक्षण विधेयक पारित करने के लिए सिर्फ एक दिन का समय है क्योंकि कल आठ जनवरी को संसद के शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है। सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के कैबिनेट में लिए गए फैसले को कानूनी जामा पहनाने के लिए कल का ही वक्त सरकार के पास है। ऐसे में संसद खुलते ही सरकार को लोकसभा में आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने के लिए संशोधन विधेयक पेश करना होगा और फिर इस विधेयक को राज्यसभा में भी उसी दिन पास कराना होगा जहां भाजपा का बहुमत नहीं है।
बताते चलें कि कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के सरकार के फैसले का समर्थन किया है। कांग्रेस ने आज कहा कि गरीबों के हित में उठाए गए कदमों का वह हमेशा समर्थन करती है।

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