बजट ! सर्वग्राही, छोटे किसानों को नकदी तो असंगठित क्षेत्र को पेंशन और मध्यम वर्ग को कर में मिली छूट

नयी दिल्ली, 01 फरवरी 2019। आम चुनाव से पूर्व आज मोदी सरकार ने पेश अपने आखिरी बजट पेश कर किसानों, मजदूरों और मध्यम वर्ग को राहत भरी सौगात दी। सरकार ने छोटे किसानों को वर्ष में 6,000 रुपये का नकद समर्थन, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिये मैगा पेंशन योजना और नौकरी पेशा तबके के लिये पांच लाख रुपये तक की वार्षिक आय को कर मुक्त कर दिया गया है।इससे करीब 25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा और इसके लिए बजट में करीब सवा लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में आज 2019- 20 का अंतरिम बजट पेश करते हुये कई घोषणायें की। उन्होंने प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि नाम से एक नयी योजना के तहत दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को तीन किस्तों में सालाना 6,000 रुपये की नकद सहायता देने तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिये प्रधानमंत्री “श्रम योगी मानधन योजना” की घोषणा की। इसके तहत श्रमिकों को 60 वर्ष की उम्र के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन दी जायेगी। मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने आयकर छूट की सीमा को दोगुना कर पांच लाख रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इसके अलावा मानक कटौती की सीमा को भी 40,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 करने का प्रस्ताव किया है।
वित्त मंत्री की इस घोषणा के समय सदन सत्ता पक्ष के सदस्यों की मेजों की थपथपाहट से गूंजता रहा। वित्त मंत्री ने बैंकों और डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले सालाना 40,000 रुपये तक के ब्याज को स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस) से छूट दे दी है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण मिशन के लिए 1330 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के कल्याण के लिए प्रारंभ कई पहलों के तहत पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान सरकार ‘महिलाओं के विकास’ से ‘महिलाओं के नेतृत्व में विकास’ की ओर जाना चाहती है। गोयल ने कहा कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ निःशुल्क रसोई गैस (एलपीजी) कनेक्शन देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। छ करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं और शेष कनेक्शन अगले वर्ष तक वितरित कर दिए जाएंगे। मातृत्व अवकाश को 26 सप्ताह करना तथा गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभों को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन पहलों से महिलाओं को वित्तीय मदद मिली है और उनका सशक्तिकरण हुआ है। सरकार ने ग्रैच्युटी की सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये करने की घोषणा की।
लोकसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से कहाकि सरकार चुनाव से पहले मतदाताओं को रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। इस बजट को मैं यही कहूंगा कि यह भाजपा का घोषणापत्र है। पांच साल में इन्होंने क्या किया, कितने वादे पूरे किए, इस बारे में कुछ नहीं बताया। हर व्यक्ति को 15 लाख रुपये देने के बारे में कुछ नहीं कहा। पांच साल में 10 करोड़ नौकरियां देने के वादे पर कुछ नहीं कहा।
भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने राजग सरकार के कार्यकाल केे अंतिम बजट को गरीब, किसान और युवाओं के सपनों एवं आकांक्षाओं को समर्पित बताते हुए कहा कि यह नये भारत के निर्माण को समर्पित मोदी सरकार के संकल्प एवं प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अमित शाह ने संवाददाताओं से कहाकि आज के बजट ने यह पुनः प्रमाणित किया है कि मोदी सरकार देश के गरीब, किसान और युवाओं के सपने एवं आकांक्षाओं को समर्पित सरकार है। इस सर्वग्राही बजट के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूँ।

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