सीडीएस की तर्ज पर मीडिया काउंसिल बनाए सरकार 

पत्रकारों को चौथे स्तंभ के दर्जा की अधिसूचना, मीडिया कमीशन का पुनः पुनर्गठन हो व मीडिया प्रोटक्शन बिल लागू करने की उठी मांग

प्रयागराज। ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन “ऐप्रवा” के अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार आचार्य श्रीकान्त शास्त्री जी ने सरकार से मीडिया की सुरक्षा और संरक्षा के लिए, सीडीएस की तर्ज पर मीडिया काउंसिल आफ इंडिया बनाने की मांग पत्रकार हित में की है। उन्होंने कहा कि आज मीडिया पर आये दिन हमले हो रहे हैं और दुसरों के लिए हक की आवाज बुलन्द करने वाले पत्रकारों स्वयं असुरक्षित हैं। श्री शास्त्री ने कहा कि समय की मांग को देखते हुए जिस प्रकार से तीनों सेना को एक करके एक सीडीएस बनाया गया है उसी प्रकार से प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की जगह मीडिया काउंसिल बनाया जाये जो प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी के लिए कार्य करे। शास्त्री जी ने सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि सरकार पत्रकारों के मामलों में अनदेखीं करती चली आ रही है। जिस प्रकार से पत्रकारों को बिना लिखा पढ़ी कहने भर के लिए चौथा स्तंभ कहा जाता है लेकिन ऐसा है नहीं, यह बहुत ही खेद का विषय है और इससे भद्दा मजाक भी नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार जल्द पत्रकारों को चौथे स्तंभ का दर्जा देकर अधिसूचित करें” एवं मीडिया कमीशन का पुनर्गठन कराए और साथ ही मीडिया प्रोटेक्शन बिल लागू हो अन्यथा की स्थिति में “ऐप्रवा” परिवार देशभर में पत्रकार आंदोलन के साथ जन जागरण किया जाएगा। शास्त्री जी ने बताया कि ऐप्रेवा परिवार की ओर से दशकों से रजिस्ट्री पत्र, ईमेल, सोशल मीडिया, समाचार पत्रों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं सक्षम अधिकारियों से उपरोक्त मांग करता चला आ रहा है, लेकिन पत्रकारों की इस मांग को अभी तक ठंडे बस्ते में रखा गया है जो बहुत ही खेद का विषय है। जो समाज सबको उजाला दिखाता है उसी को अंधेरा मे रख दिया गया है। यदि इसमें अनदेखी की गयी तो, जिस प्रकार से पीसीआई के गड़बड़ झाले के खिलाफ एवं उ.प्र. प्रेस मान्यता समिति के संबंध में व पत्रकारों की अन्य समस्याओं के मामलों में जिस प्रकार से ऑल इंडिया प्रेस रिपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया है उसी प्रकार से इसमें भी न्याय पाने के लिए ऐप्रवा परिवार न्यायालय तक जाने को बाध्य होगा।

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