डिफेंस एक्सपो ! प्रधानमंत्री ने किया उद्घाटन

लखनऊ, 05 फरवरी 2020। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज लखनऊ के वृंदावन इलाके में आयोजित हो रहे अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो का उद्घाटन किया। अपने उद्गार व्यक्त करते हुए मोदी ने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। आने वाले समय में यह देश में रक्षा निर्माण के सबसे बड़े राज्य में से भी एक होने वाला है। इस बार का यह एक्सपो भारत का सबसे बड़ा एक्स्पो होने के साथ-साथ अब दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपो में से भी एक बन गया है।’’उन्होंने कहा, ‘‘विश्व पटल के साथ ही आज भारत आउटर स्पेस में भी अपने हितों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी क्षमताएं तलाश कर रहा है। आउटर स्पेस में भारत की उपस्थिति पहले से ही मजबूत है और आने वाले वर्षों में यह और भी मजबूत होने वाली है। भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी 130 करोड़ भारतीयों को गवर्नेंस से लेकर सुरक्षा तक में अहम भूमिका निभा रही है।’’
मोदी ने कहा, ‘‘रक्षा निर्माण को लेकर हमारी आकांक्षाएं किसी दूसरे देश के खिलाफ नहीं हैं। भारत का इतिहास देखा जाए तो वह आज से नहीं बल्कि हमेशा से विश्व शांति का भरोसेमंद साझीदार रहा है। दोनों विश्व युद्धों में हमारा कोई सीधा सरोकार न होते हुए भी भारत के हजारों जवान शहीद हुए थे। आज दुनियाभर में 6,000 से ज्यादा भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र शांति सेना में तैनात हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भारत दुनिया का एक प्रमुख एयरोस्पेस रिपेयर एंड ओवरऑल हब बनने की क्षमता रखता है। भारत में रक्षा निर्माण क्षेत्र में असीमित संभावनाएं हैं। यहां प्रतिभा और प्रौद्योगिकी भी है, यहां इनोवेशन है और मूलभूत ढांचा भी है, यहां मित्रवत नीति है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुरक्षा भी है, यहां मांग है, लोकतंत्र है और निर्णय लेने की क्षमता भी है।’’
मोदी ने कहा कि वह दुनिया के रक्षा निवेशकों और उद्यमियों को आमंत्रित करते हैं और यहां लगा उनका एक-एक पैसा उन्हें बड़े रिटर्न देगा तथा भारत को रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा।
इस 11वें डिफेंस एक्सपो के दौरान 19 सेमिनार आयोजित करने की योजना है। इनमें से 15 सेमिनार एसोचैम, सीआईआई और पीएचडी चैम्बर आफ कॉमर्स समेत विभिन्न उद्योग मण्डलों द्वारा आयोजित किये जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इंटरनेट आफ थिंग्स, ड्रोन आदि इनके प्रमुख विषय होंगे।
प्रधानमंत्री ने इस 11वें डिफेंस एक्सपो के उद्घाटन अवसर पर कहा, ‘‘आज वैश्विक रक्षा उत्पाद निर्यात में भारत की भागीदारी बढ़ रही है। वर्ष 2014 में भारत का रक्षा निर्यात लगभग 2,000 करोड़ रुपए का था। वहीं, पिछले दो साल में यह करीब 17,000 करोड़ का रक्षा निर्यात कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य अगले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात को पांच अरब डॉलर यानी करीब 35,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत सैकड़ों वर्षों तक दुनिया की प्रमुख शक्तियों में रहा, लेकिन आजादी के बाद हमने अपनी इस ताकत का उपयोग उस तरह से नहीं किया जितना हम कर सकते थे। हमारी नीति और रणनीति आयात पर केंद्रित होकर रह गई। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा शस्त्र आयातक देश बन गया।’’
मोदी ने कहा, ‘‘आधुनिक शस्त्रों के विकास के लिए दो प्रमुख आवश्यकताएं हैं। पहला, अनुसंधान एवं विकास की उच्च क्षमता और दूसरा, उन शस्त्रों का उत्पादन। बीते पांच वर्षों में हमारी सरकार ने इसे अपनी राष्ट्रीय नीति का प्रमुख अंग बनाया है। इसी नीति पर चलते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास तथा निर्माण के लिए देश में जरूरी मूलभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। आज इस क्षेत्र में निवेश एवं नवोन्मेष के लिए जरूरी वातावरण तैयार हो चुका है।’’ रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, ‘हमारी सरकार यह भी चाहती है कि रक्षा निर्माण सिर्फ सरकारी संस्थाओं तक ही सीमित न रहे बल्कि इसमें निजी क्षेत्र की भी बराबर की भागीदारी और साझीदारी हो। मैं समझता हूं कि उपयोगकर्ता और उत्पादक के बीच भागीदारी से राष्ट्रीय सुरक्षा को और अधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है।’
उन्होंने कहा, ‘‘इसके अलावा भारतीय आयुध निर्माता कंपनियों के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग प्रणाली को उदार बनाया गया है। इससे रक्षा क्षेत्र में नए कारोबारियों तथा लघु एवं मझोले उद्योगों का दाखिल होना आसान हुआ है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘भारत द्वारा रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता को बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया गया है। आज यहां एक्सपो में कई प्रोटोटाइप भी पेश किए गये हैं। हमारा लक्ष्य है कि अगले पांच वर्षों के दौरान रक्षा क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमता के कम से कम 25 उत्पाद विकसित किए जाएं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के विकास से रक्षा निर्माताओं को तो प्रोत्साहन मिलेगा ही साथ ही उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में दूसरे छोटे उद्योगों को भी बल मिलेगा। रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। अगले 5 वर्षों में इन डिफेंस कॉरिडोर में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य है। अब तक उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,700 करोड़ और तमिलनाडु के कॉरिडोर के लिए 3,100 करोड़ों रुपए के निवेश की घोषणा भी हो चुकी है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘प्रौद्योगिकी का गलत इस्तेमाल, आतंकवाद और साइबर खतरे पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनौती हैं। इनके मद्देनजर दुनिया के तमाम रक्षा बल नई प्रौद्योगिकी को अपना रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में आने वाले कल की हर प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर काम हो रहा है।’’
‘‘भारत ने अनेक रक्षा उत्पादों के निर्माण में तेजी हासिल की है। बीते 5 वर्षों में इसमें और ज्यादा तेजी आई है। वर्ष 2014 तक यहां सिर्फ 217 रक्षा लाइसेंस जारी किए गए थे, वहीं बीते 5 वर्षों में यह संख्या 460 हो गई है। चाहे वह आर्टिलरी गन हो, एयर क्रॉफ्ट कैरियर हो, पनडुब्बी हो, हल्के लड़ाकू विमान हो, लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो, ऐसे अनेक साजोसामान आज भारत में ही बन रहे हैं।’’
उन्होंने कहा, ‘‘जैसे—जैसे युग बदलता जा रहा है, सुरक्षा की चिंताएं और चुनौतियां और अधिक गंभीर होती जा रही हैं, इसलिए आज के इस डिफेंस एक्सपो की थीम भी आने वाले कल की चिंता और चुनौतियों से जुड़ी हुई है। ‘डिजिटल ट्रांसफॉरमेशन ऑफ डिफेंस’ की थीम वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।’’
इस ग्यारहवें एक्सपो में 70 देशों और 172 विदेशी आयुध उपकरण निर्माता कम्पनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले वर्ष 2018 में चेन्नई में एक्सपो का आयोजन 80 एकड़ क्षेत्र में हुआ था मगर लखनऊ में यह 200 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में हो रहा है। इसका एक भाग यहां गोमती रिवर फ्रंट पर भी आयोजित किया जाएगा।वहीं, एक्सपो में 100 से ज्यादा कम्पनियों के हथियारों की प्रदर्शनी होगी। प्रत्येक दो साल पर आयोजित होने वाले इस एक्सपो में भारत के रक्षा निर्माण के वैश्विक हब के तौर पर उभारने की क्षमता प्रदर्शित होगी। एक्सपो में पांचवीं भारत—रूस मिलिट्री उद्योग कांफ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा।
‘डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आफ डिफेंस’ थीम पर होने वाला यह एक्सपो हर लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा ऐसा आयोजन है। उम्मीद जतायी जा रही है कि इस एक्सपो के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया का महत्वपूर्ण स्थल बन जाएगा। यह एक्सपो देश के एयरोस्पेस, रक्षा और सुरक्षा सम्बन्धी हितों के सम्पूर्ण फलक को सहेजेगा। एक्सपो में पहली बार भारत-अफ्रीका डिफेंस कॉन्क्लेव का भी आयोजन किया जाएगा।
लखनऊ में पहली बार आयोजित होने वाला यह एक्सपो प्रदर्शनी में 65 एमओयू होने की सम्भावना है।
कार्यक्रम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सम्बोधित किया।

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