आरटीआई ! शीर्ष अदालत में याचिका – राजनीतिक दलों पर हो लागू

नयी दिल्ली, 07 अप्रैल 2019। भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर
मांग की है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के अन्तर्गत लाया जाये।
उन्होंने राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार कानून के तहत ‘‘सार्वजनिक प्राधिकरण’’ घोषित करने के निर्देश देने की मांग वाली एक याचिका दायर की है।
याचिका में कहा गया है,”जन प्रतिनिधि कानून की धारा 29सी के अनुसार राजनीतिक दलों को मिलने वाले दान की जानकारी भारत के निर्वाचन आयोग को दी जानी चाहिए। यह दायित्व उनकी सार्वजनिक प्रकृति की ओर इंगित करता है।”
याचिका में निर्देश देने की मांग की गई है कि सभी पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियां चार सप्ताह के भीतर जन सूचना अधिकारी, सक्षम प्राधिकरण नियुक्त करें और आरटीआई कानून, 2005 के तहत सूचनाओं का खुलासा करें।

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