बजट सत्र! राष्ट्रपति के अभिभाषण से हुआ शुरू

नई दिल्ली,31 जनवरी 2019। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का आख़िरी बजट कल पेश होगा। आज से आरम्भ हुए संसद का यह सत्र 13 फ़रवरी तक चलेगा। बजट सत्र आरम्भ होने से पूर्व प्रधानमंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि आशा है कि सांसद इस बजट सत्र को गंभीरता से लेंगे और संसद की गरिमा बनाए रखेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संयुक्त सदन को संबोधित करते हुए कहा कि देश गांधी के सपनों के अनुरूप चल रहा है। इस सरकार ने सबके विकास की बात की थी और आज सरकार की योजनाओं का आधार ही सबका विकास रहा है।इस सरकार में कौशल विकास योजना से युवाओं को रोजगार मिले। मुद्रा योजना के जरिए लाखों युवाओं को लोन दिए गए। गरीबों के लिए मुफ्त डायलिसिस की सेवा उपलब्ध कराई गई। सरकार द्वारा नये मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और जिला अस्पतालों को अपग्रेड किया जा रहा है। 600 जिलों में औषधि केंद्र खोले गए, कई शहरों में नए एम्स का निर्माण काम किया जा रहा है। इस सरकार में 9 करोड़ से ज्यादा शौचालय बने और ग्रामीण स्वच्छता का दायरा बढ़ा। कुपोषण से बचाव के लिए पोषण मिशन शुरू किया गया। राष्ट्रपति ने सरकार की इंद्रधनुष व उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार ने 6 करोड़ गैस कनेक्शन दिए। आयुष्मान योजना से 10 लाख लोगों को मदद मिली है। राष्ट्रपति ने बताया कि ‘प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना’ के तहत देश भर में अब तक 600 से ज्यादा जिलों में 4,900 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इन केंद्रों में 700 से ज्यादा दवाइयां बहुत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। फसलों पर एमएसपी डेढ़ गुना बढ़ाई गई। उनकी फसलें खराब होने पर कम प्रीमियम पर बीमा दिया जा रहा है।
राष्ट्रपति ने बताया कि 15 करोड़ मुद्रा योजना में 73% महिलाओं को ऋण दिया गया है। राष्ट्रपति ने मैटरनिटी लीव पर भी कहा कि इसे 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 महीने की गई है। राष्ट्रपति ने मोदी सरकार की बहुचर्चित नागरिकता संशोधन विधेयक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ‘नमामि गंगे मिशन’ के तहत अब तक 25 हजार 500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है। बदलते हुए भारत ने सीमा पार आतंकियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक करके अपनी ‘नई नीति और नई रीति’ का परिचय दिया है। पिछले वर्ष भारत उन चुनिंदा देशों की पंक्ति में शामिल हुआ है जिनके पास परमाणु त्रिकोण की क्षमता है। राष्ट्रपति ने ‘बेनामी संपत्ति कानून’,‘प्रिवेन्शन ऑफ मनी लांडरिंग एक्ट’, काले धन के खिलाफ सरकार ने एसआईटी, जनधन खातों,डिजिटल इंडिया अभियान और जीएसटी का जिक्र करते हुए देश में हाल ही में बने इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जानकारी दी। कहा कि चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन की मांग को न सिर्फ पूरा किया बल्कि 20 लाख पूर्व-सैनिकों को 10,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के एरियर का भुगतान भी किया है। जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध मेरी सरकार द्वारा 80 हजार करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था।

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