कर करेत्तर बैठक! लंबित वादों के निस्तारण में लाये तेजी

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश), 07 जुलाई 2018। कर-करेत्तर एवं मासिक बैठक जिलाधिकारी के. बालाजी की अध्यक्षता में राइफल क्लब सभागार में सम्पन्न हुई। इस बैठक में वाणिज्य कर, स्टांप तथा निबंधन, आबकारी, परिवहन कर, मंनोरजन कर, वन विभाग, खनन विभाग, विद्युत देय, लोक निर्माण विभाग, मंडी समिति, परिवहन निगम, श्रम विभाग, बांट माप, जिला पूर्ति विभाग, नगर पालिका, नगर पंचायत, भू राजस्व व सिंचाई व आइजीआरएस विभागों के कार्यों की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने कम वसूली करने वाले विभागों पर रोष व्यक्त करते हुए लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने खनन, विद्युत, पीडब्ल्यूडी, मंडी समिति, परिवहन, एआरटीओ, मनोरंजन, सिंचाई, चकबंदी, व्यापार कर, आबकारी, वाणिज्यकर, आदि विभागों की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बंधित उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार को शीघ्र वसूली कर शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। चकबंदी में वादों का निस्तारण शून्य मिलने तथा दायरा निस्तारण में भी तहसीलों में प्रगति कम मिलने पर जिलाधिकारी ने मौके पर जाकर निरीक्षण कर निस्तारण का निर्देश दिया। आगे कहा कि आइजीआरएस में अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो निस्तारण का कार्य करता है उसकी एक बैठक करायी जाए और उसमें उसे निर्देश दिया जाय कि पोर्टल पर जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं उसका निस्तारण निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण हो तथा आय, जाति व निवास के लिए ग्राम पंचायत अधिकारियों को लगाया जाय।
इस दौरान जिलाधिकारी ने मासिक स्टाफ बैठक भी की। इसकी समीक्षा करते हुए लंबित वादों के निस्तारण व 122 बी के मुकदमों में व्यक्तिगत तामिला करते हुए शून्य निस्तारण वाले तहसीलों को तेजी लाने का निर्देश दिया।कहा कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाय। बैठक में अपर जिलाधिकारी राजेश कुमार सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी श्रीराम यादव, एसओसी एसके शुक्ला, अपर उप जिलाधिकारी विनय कुमार गुप्ता, सभी उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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