नकेल की तैयारी ! अनियंत्रित आन लाइन मीडिया पर चलेगा हथौड़ा
नई दिल्ली, 7 अप्रैल 2018।केंद्र सरकार ने आनलाइन मीडिया को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने की घोषणा कर इसके लिए चार अप्रैल को बाकायदा कमेटी तक गठित कर दी है। इस कमेटी में टीवी, प्रिंट मीडिया, प्रेस काउंसिल के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त अन्य सभी केंद्र सरकार के मंत्रालयों के सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं परन्तु इस कमेटी में आनलाइन मीडिया का कोई प्रतिनिधि नहीं सम्मिलित नहीं किया गया है।सरकार की इस घोषणा से आनलाइन मीडिया से जुड़े लोगों में खलबली मच गई है। इससे जूड़े लोगों का कहना है कि सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए मीडिया पर अंकुश लगाने का प्रयास कर रही है क्योंकि आनलाइन मीडिया इस दौर का सबसे प्रमुख मीडिया माध्यम है।
आनलाइन मीडिया से जुड़े लोगों ने एक आनलाइन ग्रुप बनाकर सरकार के इस कदम पर विचार-विमर्श शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन की कापी नीचे संलग्न है जिसमें आनलाइन मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कमेटी बनाने तथा इस नोटिफिकेशन में कमेटी में शामिल होने वालों की जानकारी दी गयी है।
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