फैसला ! प्रिपेड होगा विद्युत बिल

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर 2018 ।केन्द्र सरकार के बिजली मंत्रालय ने विद्युत उपभोक्ताओं को राहत देने वाला फैसला किया है कि अगले तीन वर्षों में देशभर में बिजली के सभी मीटरों को स्मार्ट प्रीपेड में बदल दिया जायेगा। इससे ज्यादा बिजली के बिल से परेशान उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इसकी शुरुआत अप्रैल 2019 से होने की उम्मीद है। बिजली मंत्रालय के इस फैसले का उद्देश्य बिजली के ट्रांसमिशन व डिस्ट्रीब्यूशन में होने वाले नुकसान में कमी लाना है जिससे वितरण कंपनियों की स्थिति बेहतर होगी और ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन मिलेगा। इससे बिल भुगतान में भी आसानी होगी। सरकार के मुताबिक, स्मार्ट मीटर गरीबों के हित में है क्योंकि ग्राहकों को पूरे महीने का बिल एक बार में देने की जरूरत नहीं होगी। इसके बजाए वे अपनी जरूरतों के अनुसार बिल का भुगतान कर सकते हैं। इतना ही नहीं बड़े पैमाने पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर के विनिर्माण से युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा होंगे।
आपको बता दें राज्य सरकारों ने सभी के लिए बिजली दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं और अपने ग्राहकों को सातों दिन 24 घंटे बिजली देने पर सहमति जताई थी।इसके तहत वितरण लाइसेंस में एक अप्रैल 2019 या उससे पहले से ग्राहकों को सातों दिन 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान होगा।

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