गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी सुरक्षा और सहयोग प्रदान करे सरकार

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुछ समय पूर्व ही प्रदेश में राज्य स्तर/जनपद स्तर पर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कार्यों की विशिष्टता के दृष्टिगत उनके स्वास्थ्य जोखिमों के कारण उन्हें एवं उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को सरकारी चिकित्सालयों के अतिरिक्त नजदीकी प्राइवेट चिकित्सालयों में भी उपचार कराए जाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना’ के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने का निर्णय लिया है।
     इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्देश जारी कर दिया गया है, जो निश्चित ही स्वागत योग्य है।इसके साथ ही सरकार द्वारा गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों की लगातार अनदेखी की जा रही है जो उचित नहीं है। सरकार को गैर मान्यताप्राप्त पत्रकारों पर भी ध्यान देना चाहिए।
    इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने कहा कि पत्रकार सरकार और समाज के बीच की मजबूत कड़ी है। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कार्य को अंजाम देते हैंँ ऐसे में सरकार का कर्तव्य है कि वह गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को भी सहायता और सुरक्षा प्रदान करे।
      उन्होंने कहा कि लगातार सच का सामना कराने पर आज पत्रकारों के साथ अभद्रता, मारपीट व झूठे मुकदमे दर्ज होने के मामले सामने आ रहे हैं। सरकार द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने पर कार्यवाही होने की बात तो कही जाती है लेकिन कोई कार्यवाही न होने से दबंगों के हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं और इस पर सरकारों का उदासीन रवैया चिंतनीय है।
      उल्लेखनीय है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि पत्रकार निष्पक्ष और निर्भीक होकर अपने काम को अंजाम दें। इसके लिए पत्रकारों की संरक्षा व सुरक्षा अति आवश्यक है। पत्रकार हितों के लिए पत्रकारों के संगठन काफी समय से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते आ रहे है लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं दे रही। निकट भविष्य में ही पांच राज्यों मे विधानसभा चुनाव हैं पर अभी तक किसी पार्टी ने भी पत्रकार हितों के लिए कोई घोषणा नहीं की। सभी राजनैतिक दल मीडिया से हमेशा सहयोग तो चाहते हैं परन्तु लेकिन मीडिया कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस पहल नहीं कर रहे हैं जो अत्यन्त चिन्तनीय है।

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