सवर्ण आरक्षण ! 2019-20 सत्र से होगा लागू होगा

नई दिल्ली, 16 जनवरी 2019। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल कहा कि मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षण सत्र 2019-20 से सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण को लागू करेगा। इसके साथ ही साथ ही देशभर में उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में लगभग 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाएगा।
उन्होंने मीडिया से कहा कि शैक्षणिक सत्र 2019-2020 से यह आरक्षण लागू हो जाएगा और करीब 25 प्रतिशत सीटें बढ़ाई जाएंगी ताकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणियों का मौजूदा कोटा प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि निजी विश्वविद्यालय भी आरक्षण लागू करने के लिए तैयार हैं। इसके तौर-तरीकों पर काम चल रहा है और एक सप्ताह के भीतर हम बढ़ाई जाने वाली सीटों की सही-सही संख्या बता सकेंगे।

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