वैकल्पिक व्यवस्था ! वीडीओ जारी करेंगे आय,जाति व निवास प्रमाण पत्र

लखनऊ(उत्तर प्रदेश), 06 जुलाई 2018 ।लेखपालों की प्रदेशव्यापी हड़ताल के चलते योगी सरकार ने निवास, जाति और आय प्रमाण पत्र बनाने का काम ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी को सौंप दिया है। इस आशय का निर्देश गुरुवार को जारी हो चुका है। विभागीय अधिकारियों ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश तथा छात्रवृत्ति के लिए प्रमाण पत्र की जरूरत है लेकिन लेखपालों की हड़ताल से यह काम बाधित हो रहा है। इससे छात्र व संबंधित लोग परेशान हैं। लिहाजा शासन ने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस काम में ग्राम पंचायतों के सेक्रेटरी को लगाने का निर्देश दिया है। उसके तहत जाति, निवास तथा आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए ग्राम पंचायत अधिकारी अथवा ग्राम विकास अधिकारी जांच कर अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षकों को देंगे। उस रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण पत्र जारी होंगे। उल्लेखनीय है कि लेखपाल बीते मंगलवार से अपनी आठ सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं जिससे सभी तहसीलों में राजस्व का कामकाज बाधित हो रहा है। हालांकि सरकार उत्तर प्रदेश सर्विस मेंटेंन्स एक्ट 1966 की धारा तीन(एस्मा) के तहत लेखपालों की हड़ताल पर छह माह के लिए रोक लगा दी है।उनकी मुख्य मांगों में प्रारंभिक वेतनमान बढ़ाने , एसीपी विसंगति को दूर करने के साथ ही लैपटाप व स्मार्ट फोन उपलब्ध कराने, विशेष वेतन भत्ता 1500 रुपये, यात्रा भत्ता के स्थान पर बाइक भत्ता दो हजार करने के साथ ही स्टेशनरी भत्ता 750 रुपये प्रति माह करने, राजस्व परिषद की ओर से प्रस्तावित राजस्व उपनिरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट में पारित कराये जाने की मांगे शामिल हैं। साथ ही साथ उन्होंने राजस्व निरीक्षक पदोन्नति में संग्रह अमीन व भूमि अध्याप्ति अमीन का कोटा समाप्त करने व नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति कोटा बढ़ाकर 75 फीसद किये जाने की मांग की है।

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