पत्रकार हितों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें राजनैतिक दल

गाजीपुर। वर्तमान समय में देश के पांच राज्यों में विधान सभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर राजनीतिक दल चुनावी बैतरणी में गोते लगाने को बेताब हैं। राष्ट्रीय दल हों या क्षेत्रीय दल सभी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एडी से चोटी तक का जोर लगा रहे हैं। चुनावी दंगल में भाग्य आजमाने वाली सभी पार्टियां मीडिया से भरपूर सहयोग तो चाहती हैं परन्तु किसी भी दल ने मीडिया को मजबूत बनाने की दिशा में कोई भी कार्य नहीं किया। किसी भी पार्टी के द्वारा अपने घोषणापत्र मे पत्रकारों का कोई जिक्र नहीं है। सरकारी स्तर पर यदि कोई घोषणा पत्रकारों के लिए की भी जाती है तो उसका लाभ केवल शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही मिल पाता है,जबकि गैर मान्यताप्राप्त पत्रकारों के लिए कोई भी सुविधा न होना हमेशा पत्रकारो के लिए निराशाजनक ही रहता है।
       पत्रकारों की संस्था जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना के हवाले से राष्ट्रीय सलाहकार डा.ए.के.राय ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है जो सरकार और जनता के बीच की मजबूत कड़ी होता है। ऐसे में लगातार पत्रकारों की मांगो को नजरअंदाज करना उचित नहीं है।सरकार को मान्यताप्राप्त पत्रकारों के अलावा श्रमजीवी पत्रकारों, ग्रामीण क्षेत्रो से जुड़े पत्रकारों व डिजिटल मीडिया से जुड़े पत्रकारों को भी ध्यान में रखकर योजनाओं को लाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है पहले सरकार यह जानकारी जुटाये कि वर्तमान समय मे कितने लोग पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं।
      उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाए जाने की मांग पत्रकारों के संगठन बहुत समय से कर रहे हैं लेकिन किसी भी राजनैतिक दल ने इसे लाने की पहल नहीं की। इतना ही नहीं बल्कि पत्रकारों के स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत योजना से गैर मान्यताप्राप्त पत्रकारों को आच्छादित करने की भी मांग की जा रही है लेकिन इस पर भी सरकार द्वारा आज तक कोई पहल नहीं की गई।      वर्तमान समय मे कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण करना फिर शुरू कर दिया है पत्रकार अपनी जान को दाव पर लगाकर अपने काम को अंजाम देते हैं और इन्हें ही लगातार नजरअंदाज करना किसी भी रुप में न्यायोचित नहीं है।
     डा.राय ने सभी पत्रकारों का आह्वान किया है कि वे एकजुट होकर राजनीतिक दलों पर दबाव बनायें कि वे अपने घोषणा पत्र में पत्रकार हितों के लिए भी स्थान सुनिश्चित करें।

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