ग्राम स्वराज अभियान !  समीक्षा बैठक में मंत्री ने ली अधिकारियों की क्लास, कहा जनता की अनदेखी नहीं होगी बर्दाश्त

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश),12 अप्रैल 2018। जिला पंचायत सभागार में ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत चयनित सभी 47 ग्राम पंचायतों में शासन की प्राथमिकता वाले सभी योजनाआें से आच्छादित कराने के सम्बन्ध में केन्द्रीय संचार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने आज समीक्षा बैठक की। बैठक में उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना, जनधन योजना, स्वच्छता, मिशन इन्द्रधनुष, आयुष्मान, किसान दिवस, कौशल विकास, आजीविका मिशन एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाआें पर विस्तृत चर्चा की गयी।अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि पीड़ित जनता की बातों को ध्यान से सुन कर उनकी समस्याओं का शीघ्र निर्णय करें और यदि उनकी समस्या अन्य विभागों से संबंधित हो तो उन्हें यथोचित जानकारी देकर उन्हें उस विभाग की जानकारी देेंं ताकि उनकी परेशान दूर हो सके। उन्होंने जिलाधिकारी को मोबाइल एप बनाने को कहा, ताकि सामान्य व्यक्ति भी अपनी परेेशानी दर्ज कर सकेे और लोगों की शिकायत तुरन्त जिला प्रशासन के पास पहुंच जाये। उन्होंने कहा कि चयनीत ग्रामों में कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई महसुस हो तो स्पष्ट रूप से अवगत करायें, जिससे उसका समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस अभियान के पश्चात इस योजना को अन्य ग्राम पंचायतों में भी लागू किया जायेगा। उन्होंने जिलाधिकारी के. बालाजी एवं जनपद के अधिकारियों से आपसी सामंजस्य बनाकर इस जनपद के विकास में पूरे मनोयोग से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सौभाग्य योजना के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायतों में विद्युत कनेक्शन एवं एलईडी वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को तथा जनधन योजना के अन्तर्गत आने वाले सभी कार्यों का निष्पादन कराने के लिए एलडीएम को निर्देशित किया।कहाकि इसमें किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नही की जायेगी। 14 अप्रैल को राईफल क्लब मैदान में जिला स्तर पर एवं ब्लाकों पर अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित करने एवं साफ-सफाई का निर्देश दिया। जिलाधिकारी के. बालाजी ने केन्द्रीय मंत्री को आश्वस्त करते हुए जनपद के सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि चयनित ग्रामों का माइक्रोप्लान तैयार कर कल तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करें। उन्होंने स्टार्टअप योजना, नि:शुल्क वोरिंग, पेयजल, शादी अनुदान, पेंशन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं अन्य सभी योजनाआें के सम्बन्ध में भी अधिकारियों से जानकारी ली। जिलाधिकारी ने अर्थ एवं संख्याधिकारी को निर्देश दिया कि सभी विकास खण्डों के स

सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले गावों की लिस्ट तैयार करें तथा सभी अधिकारी अपने-अपने विभाग का माइक्रोप्लान तैयार कर डीएसटीआे को उपलब्ध करायें। बैठक में जनपद के समस्त सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।