जैव ईंधन नीति ! प्रदेश में शीघ्र लागू होगी

नोएडा (उत्तर प्रदेश),08 सितंबर 2018। प्रदेश के मुख्य सचिव अनूप चंद पांडेय ने आज सेक्टर छह स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में एनसीआर में वायु प्रदूषण रोकथाम विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में जैवईंधन नीति लागू करेगी और इसके लिये सरकार के पास 10 हजार करोड़ रूपये निवेश के प्रस्ताव आये हैं। उन्होंने कहा कि अक्सर कृषि संबंधी अपशिष्ट (पुआल आदि) जलाने पर जुर्माने जैसी कड़ी कार्रवाई की जाती है, लेकिन यह इसका स्थायी निदान नहीं है। जैवईंधन नीति से अब कंपनियां किसानों से कृषि अपशिष्ट खरीदेंगी। जिससे मशीनों के जरिये बायोएथनॉल बनाया जाएगा जो पेट्रोल की तरह ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करेगा। इससे किसानों को दोहरा लाभ होगा। इससे उनके कृषि संबंधी अपशिष्ट तो समाप्त होंगे, साथ ही आर्थिक लाभ भी होगा और प्रदूषण की समस्या का भी निदान हो सकेगा। कार्यशाला में कई जिलों के जिलाधिकारियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाये गये कदमों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला की अध्यक्षता केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष डॉ0 भूरे लाल ने की।

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