कम छात्र नामांकन के विद्यालयों को नजदीकी विद्यालयों में विलय की प्रक्रिया शुरू
शिक्षक संघ के विरोध के बावजूद प्रक्रिया जारी
गाज़ीपुर। जिले में संचालित बेसिक शिक्षा परिषद के पचास से कम छात्र नामांकन के विद्यालयों का नजदीकी अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में विलय की प्रक्रिया विभाग द्वारा आरम्भ कर दी गई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी खण्ड शिक्षा अधिकारियों से ऐसे विद्यालयों की सूची मंगाकर विलय की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। खबर है कि विभाग द्वारा लगभग दो सौ विद्यालयों को विलय के लिए चिन्हित किया गया है। लेकिन शेष विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया दूसरे चक्र में पूरी की जाएगी। विभाग के इस निर्णय से प्रभावित विद्यालयों के छात्रों के अभिभावक एवं ग्राम प्रधानों में असंतोष व्याप्त है। इस कार्रवाई के विरोध में प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने 30 जून को समस्त ब्लॉकों की बी आर सी पर संघ की आपात बैठक बुलाई है जहां विलय का विरोध किया जाएगा। वहीं सादात ब्लाक के 50 से कम छात्र नामांकन वाले आठ विद्यालयों को अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में विलय करने के लिए चिन्हित किया गया है। इसमें प्रथम चक्र में दो विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। शेष विद्यालयों के विलय की प्रक्रिया दूसरे चक्र में पूर्ण की जाएगी। जिन दो विद्यालयों की विलय की प्रक्रिया खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा पूर्ण की गई है उनमें प्राथमिक विद्यालय खाजेपुर का विलय प्राथमिक विद्यालय नादेपुर के साथ और प्राथमिक विद्यालय डोरिया का विलय कम्पोजिट विद्यालय शिकारपुर के साथ होना निश्चित हुआ है । उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लाक अध्यक्ष राजेश यादव और अटेवा के ब्लाक अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने उक्त विलय के निर्णय का विरोध करते हुए कहा कि ब्लाक के तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों को भी चिन्हित किया गया हैं । इन विद्यालयों में उच्च प्राथमिक विद्यालय रामदासपुर, उच्च प्राथमिक विद्यालय हुरमुजपुर और उच्च प्राथमिक विद्यालय परसनी कोईरान शामिल हैं । इसके अलावा प्राथमिक विद्यालय जबरापार, प्राथमिक विद्यालय माहपुर और प्राथमिक विद्यालय नसीरपुर का भी नाम लिया जा रहा है। संघ के दोनों पदाधिकारियों ने इस विलय का घोर विरोध करते विद्यालयों को यथावत रखने की मांग की है। तीस जून को होने वाली बैठक में ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक कार्यसमिति के पदाधिकारियों, ब्लॉक संघर्ष समिति के पदाधिकारियों, सेवानिवृत्त शिक्षक प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों, बंद होने वाले विद्यालयों के ग्राम प्रधान तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष एवं उक्त विद्यालयों में अध्ययन करने वाले छात्रों के अभिभावकों के साथ चर्चा की जाएगी।
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