गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को दिखाना होगा अपना अस्तित्व – जेसीआई

गाजीपुर। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को शासन स्तर से कोई सुविधा न मिलना अत्यन्त चिंतनीय है। ऐसे पत्रकार समाज को न तो किसी प्रकार की सुरक्षा की गारंटी है और न ही स्वास्थ्य संबंधी कोई सुविधा मिल पाती है। यहां तक कि इन पत्रकारों का रिकॉर्ड भी जिले के सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं होता है। यही नहीं वेव मीडिया से जुड़े पत्रकारों का तो सूचना विभाग रिकार्ड तक रखना नहीं चाहता।
जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने एक वार्ता में कहा कि जहां केन्द्र सरकार का श्रम विभाग ऐसे पत्रकारों को श्रमजीवी पत्रकार माना है, वहीं इसके बावजूद इनकी किसी प्रकार की कोई जानकारी सूचना विभाग के पास उपलब्ध नहीं होना स्वयं में ही हास्यास्पद है।
जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग सक्सेना ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में वर्णित अनुच्छेद 19 अभिव्यक्त की आजादी का अधिकार आम नागरिक को भी प्राप्त है और पूरी पत्रकारिता भी इसी पर आधारित है।
वास्तविकता यह है कि आवश्यक होने पर या पड़ताल करने पर केवल शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकार व श्रमजीवी पत्रकारों को ही महत्व दिया जाता है। देखा जाए तो गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार और शासन से मान्यता प्राप्त पत्रकारों में कोई फर्क नहीं है।
वास्तविकता यह है कि प्रेस काउंसिल आफ इंडिया द्वारा बनाए गये दिशा निर्देश व प्रेस कानून का पालन भी सभी करते हैं। उनको पालन करने को निर्देशित भी किया जाता है। ऐसे में गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को सबसे पहले अपने अस्तित्व को कायम करना होगा। गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अस्तित्व न होने के कारण ही इनकी सभी मांगो को सरकारें नजरअंदाज कर देती है।
यदि कोई सुविधा सरकार की ओर से मिलती भी है तो उस पर अधिकार केवल शासन द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों का या श्रमजीवी पत्रकारों का ही होता है, गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों का नहीं।
आज सबसे ज्यादा हमले और मुकदमें गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों पर ही होते हैं इसलिए अब गैर मान्यता प्राप्त पत्रकारों को पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी होगी।
उन्होने कहा कि सरकार को अब पत्रकारों के लिए नये दिशा निर्देश जारी करने चाहिए साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए शैक्षिक योग्यता का भी निर्धारण करना चाहिए।

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