हाथरस ! पीड़िता के परिजनों से मिलकर लौटी प्रियंका गांधी वाद्रा ने उठायी जिलाधिकारी के बर्खास्तगी की मांग
लखनऊ । हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलकर लौटी प्रियंका गांधी वाद्रा ने जिलाधिकारी के बर्खास्तगी की मांग उठाते हुए उनकी भूमिका की जांच की मांग की है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज ट्वीट किया, “हाथरस के पीड़ित परिवार के अनुसार सबसे बुरा बर्ताव डीएम का था। उन्हें कौन बचा रहा है? उन्हें अविलंब बर्खास्त कर पूरे मामले में उनकी भूमिका की जाँच हो।” उन्होंने कहा, “परिवार न्यायिक जांच माँग रहा है तब क्यों सीबीआई जांच का हल्ला करके एसआईटी की जांच जारी है। प्रदेश सरकार यदि जरा भी नींद से जागी है तो उसे परिवार की बात सुननी चाहिए।” बताते चलें कि हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र के एक गांव में गत 14 सितंबर को दलित लड़की से कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। इस दौरान गंभीर रूप से चोटिल होने पर उसे अलीगढ़ के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसे दिल्ली स्थित सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा था।इसके चलते प्रदेश सरकार की क्षवि धूमिल हुई है। दलित लड़की से कथित सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी मौत के मामले में राज्य सरकार ने शुक्रवार को वहां के पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी और इंस्पेक्टर समेत पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। इसी बीच, जिलाधिकारी प्रवीण लक्षकार का एक कथित वीडियो सामने आया है, जिसमें वह परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। लिहाजा उन्हें भी हटाने की मांग जोर पकड़ रही है। प्रियंका ने ट्वीट किया, “हाथरस के पीड़ित परिवार के प्रश्न : उच्चतम न्यायालय के जरिए पूरे मामले की न्यायिक जाँच हो, हाथरस डीएम को निलंबित किया जाए और किसी बड़े पद पर नहीं बैठाया जाए, हमारी बेटी के शव को बगैर हमसे पूछे पेट्रोल से क्यों जलाया गया, हमें बार-बार गुमराह किया, धमकाया क्यों जा रहा है? हम इंसानियत के नाते चिता से फूल चुनकर लाए मगर हम कैसे मानें कि यह शव हमारी बेटी का ही है?” प्रियंका ने कहा कि इन प्रश्नों के उत्तर पाना इस परिवार का हक है और सरकार को ये जवाब देना पड़ेगा। ज्ञातव्य है कि प्रियंका और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को हाथरस जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। राज्य सरकार ने शनिवार देर शाम ही घटना की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर दी थी।
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