विकास दुबे एनकाउंटर !शीर्ष अदालत में सरकार दाखिल करेगी स्टेटस रिपोर्ट

20 जुलाई को होगी सुनवाई
नई दिल्ली । उत्तर प्रदेश के कानपुर के हिस्ट्रीशीटर अपराधी विकास दुबे और उसके साथियों के साथ हुए एनकाउंटर पर उठाए गए सवालों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि वह इस सम्बन्ध में स्थिति रिपोर्ट दायर करेगी।
मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ अब इस मामले में 20 जुलाई को सुनवाई करेगी। अदालत में दाखिल याचिका में सीबीआई द्वारा दुबे और उसके पांच सहयोगियों की कथित मुठभेड़ में हत्या की जांच की निगरानी शीर्ष अदालत से करवाने की मांग की गई है।
वहीं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि वह इस मामले की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले पैनल की नियुक्ति पर विचार कर सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि डीएसपी देवेंद्र मिश्रा समेत आठ पुलिसकर्मियों की कानपुर के चौबेपुर इलाके के बिकरू गांव में उस समय घात लगाकर हत्या कर दी गई जब वे दुबे को गिरफ्तार करने के लिए गये थे। हमलावरों ने 2 जुलाई की रात को छतों से गोलियां बरसा कर पुलिसकर्मियों को मार दिया था। वहीं विकास दुबे 10 जुलाई की सुबह उस समय पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जब उसे उज्जैन से कानपुर ले जा रही पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और दुबे ने भागने की कोशिश की। दुबे की मुठभेड़ से पहले, उसके पांच साथी अलग-अलग मुठभेड़ों में मारे गए।
बताते चलें कि दुबे के मारे जाने से पहले याचिका दायर करने वाले वकील घनश्याम उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस से गैंगस्टर की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश मांगा था। बाद में, दिल्ली के एक वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने एक और याचिका दायर की, जिसने उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस कर्मियों की हत्या में पुलिस-अपराधी-राजनेता की साठगांठ की सीबीआई या एनआईए द्वारा जांच की अदालत से निगरानी की मांग की थी।

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