सबरीमला मामला ! महिलाओं के सुरक्षित प्रवेश पर कोर्ट ने आदेश पारित करने से किया इनकार

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर 2019। उच्चतम न्यायालय ने महिला कार्यकर्ताओं को सुरक्षा मुहैया कराते हुए सबरीमला मंदिर में प्रवेश करने का केरल सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने दो महिला कार्यकर्ताओं की याचिका पर कहा कि यह मुद्दा ‘‘काफी भावोत्तेजक’’ है और वह नहीं चाहता कि स्थिति ‘‘विस्फोटक’’ हो जाए।
प्रधान न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि ‘‘सुविधा में संतुलन’’ बनाने की आवश्यकता है। मामले पर आज कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है क्योंकि इस मामले को पहले ही सात सदस्यीय पीठ के पास भेज दिया गया है।0न्यायालय ने कहा कि वह मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई के लिए वृहद पीठ गठित करेगा।
पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत शामिल रहे। पीठ ने कहा कि मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले 28 सितंबर 2018 के आदेश पर कोई रोक नहीं लगाई गई है लेकिन ‘‘यह भी सच है कि यह अंतिम फैसला नहीं है।’’

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