डीपीडीपी एक्ट में पत्रकारिता को छूट देने हेतु केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन

जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने खोजी पत्रकारिता और समाचार स्रोतों की गोपनीयता की सुरक्षा के लिए उठाई आवाज

गाजीपुर/नई दिल्ली। जर्नलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रेस की स्वतंत्रता बरकरार रखने हेतु, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम (डीपीडीपी एक्ट), 2023 और नियमावली 2025 में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट का प्रावधान करने की मांग की है। 

          राष्ट्रीय सलाहकार डा.ए.के.राय ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अनुराग सक्सेना द्वारा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव को ज्ञापन भेजकर कानून में आवश्यक संशोधन और स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है।

       ज्ञापन में कहा गया है कि परिषद नागरिकों के व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा के उद्देश्य का समर्थन करती है, लेकिन कानून में पत्रकारिता के लिए स्पष्ट छूट नहीं होने से स्वतंत्र और जनहितकारी पत्रकारिता को लेकर चिंता है। परिषद ने मंत्रीजी की ओर से 28 अक्टूबर 2026 को दिए गए इस आश्वासन का स्वागत किया कि कानून से प्रेस की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होगी। साथ ही आग्रह किया कि इस आश्वासन को विधिक प्रावधानों के माध्यम से भी सुनिश्चित किया जाए।

        परिषद ने मांग की है कि अधिनियम की धारा 17(2) में पत्रकारिता को स्पष्ट छूट दी जाए। उसका कहना है कि भ्रष्टाचार, घोटालों और आपराधिक गतिविधियों की पड़ताल करने वाली खोजी पत्रकारिता में संबंधित व्यक्ति से पूर्व सहमति लेना व्यवहारिक नहीं है। इससे साक्ष्य नष्ट होने और खबरों को दबाने की आशंका रहती है। इसके साथ ही धारा 36 और 37 के तहत सूचना प्राप्त करने से जुड़ी शक्तियों के संदर्भ में पत्रकारों के गोपनीय स्रोतों और मुखबिर (व्हिसल ब्लोअर) की पहचान सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने की मांग की गई है।

       ज्ञापन में आरटीआई अधिनियम में धारा 44(3) के माध्यम से किए गए संशोधन पर पुनर्विचार करने, छोटे एवं स्वतंत्र पत्रकारों को भारी जुर्माने के प्रावधान से राहत देने तथा डेटा संरक्षण बोर्ड में पत्रकारिता जगत का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की भी मांग उठाई गई है। परिषद का मानना है कि सीमित संसाधनों वाले जिला स्तरीय और स्वतंत्र पत्रकारों पर भारी दंड का भय आत्म-सेंसरशिप को बढ़ावा दे सकता है।

        डॉ. सक्सेना ने आग्रह किया है कि 17 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावित सुनवाई से पहले मंत्रालय पत्रकारिता के हितों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक संशोधन अथवा स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे। परिषद ने मंत्रालय की ओर से संपादकों के साथ संवाद की पहल का स्वागत करते हुए इस मुद्दे पर रचनात्मक चर्चा के लिए तत्परता जताई है।

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