राष्ट्रपति शासन! जम्मू कश्मीर में 6 माह बढ़ी मियाद

नई दिल्ली,01जुन 2019।राज्यसभा में जम्मू कश्मीर में छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन की मियाद बढ़ाने के लिए गृहमंत्री अमित शाह द्वारा पेश प्रस्ताव को अन्ततः सदन ने मंजूरी दे दी।इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण बिल को भी राज्यसभा से मंजूरी मिल गई।
बताते चलें कि लोकसभा द्वारा पहले ही इन प्रस्तावों पर मुहर लगा चुकी है। आज चर्चा के दौरान गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी नीति जम्हूरियत, कश्मीरियत और इंसानियत की है। अमित शाह ने कश्मीरी पंडितों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जल्द कश्मीरी पंडित कश्मीर के मंदिरों में पूजा करेंगे। उन्होंने कहा, “मैं नरेन्द्र मोदी सरकार की तरफ से सदन के सभी सदस्यों तक ये बात रखना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं और इसे कोई देश से अलग नहीं कर सकता। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है।”


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