बजट ! वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश

नई दिल्ली, 05 जुलाई 2019। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में पेश किया। इस बजट 2019-20 में सरकार ने सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आज हम 3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के करीब हैं,और अगले कुछ वर्षों में हम 5 ट्रिलियन (5 लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जायेंगे। निर्मला सीतारमण ने पिछले 5 साल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन किया। उन्होंने बजट में इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की बात कही।
वित्तमंत्री ब्रीफकेस की बजाए लाल रंग के कपड़े में बजट दस्तावेज लेकर पहुंची थीं। अपने बजट में आने वाले दशक का लक्ष्य देश के सामने रखते हुए सीतारमण ने कहा कि वर्तमान में भारत की अर्थ व्यवस्था विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्था है। अपने बजट भाषण के दौरान उन्होंने मशहूर शायर मंजूर हाशमी का एक शेर भी पढ़ा। निर्मला सीतारमण ने कहा, ‘यक़ीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी ले कर चराग़ जलता है’। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में हमारी अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थ व्यवस्था को एक टि्रलियन डालर तक बढ़ने में 55 साल लगे,जबकि पिछले पांच साल में हमने अर्थव्यवस्था में एक टि्रलियन डालर जोड़ा है। इस दौरान वित्त मंत्री ने अपनी कई योजनाओं का जिक्र किया, जिसमें मुद्रा योजना, सागरमाला, मेक इन इंडिया आदि शामिल रहे।वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है. हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी। उज्जवला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार न्यू इंडिया पर फोकस कर रही है। पानी और गैस के लिए भी एक राष्ट्रीय ग्रिड बनेगा। सरकार की तरफ से नेशनल ट्रांसपोर्ट कार्ड का ऐलान किया गया है जिसे रूपे कार्ड की मदद से चलाया जा सकेगा, जिसमें बस का टिकट, पार्किंग का खर्चा, रेल का टिकट सभी एक साथ किया जा सकेगा। कहा कि भारत आज रोजगार देने वाला देश बना है। हमारा जोर अब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पर है। भारतमाला के जरिए हम देश में सड़क हर गांव तक पहुंचा रहे हैं और नेशनल हाइवे का निर्माण कर रहे हैं। देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार पर जोर देते हुए कहा कि इसके लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई जाएगी तथा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे। नई शिक्षा नीति में रिसर्च पर ज्यादा जोर होगा तथा इस पर 400 करोड़ खर्च होंगे। सीतारमण ने कहा कि दुनिया के टॉप 200 उच्च शिक्षण संस्थान में भारत के तीन शिक्षण संस्थान शामिल हैं। मैं ‘भारत में अध्ययन’ एक कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं,जो उच्च शिक्षा के लिए विदेशी छात्रों को भारत लाने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके साथ ही सीतारमण ने महिलाओं की स्थिति सुधारने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं का योगदान अहम ऐसे महिलाओं की भागीदारी से देश का विकास संभव है।
बजट की प्रमुख बातों में – चार वर्ष में गंगा नदी पर कार्गो की आवाजाही शुरू होगी, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, रेलवे ढांचे के विकास के लिए 50 हजार करोड़ की आवश्यकता,रेलवे के विकास के लिए पीपीपी मॉडल से निवेश को बढ़ावा देने, 300 किमी. मैट्रो रेलवे को मंजूरी, बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए बजट में वन नेशन, वन ग्रिड प्लान का एलान व बिजली टैरिफ में बड़े सुधार की योजना, एमएसएमई के लिए 350 करोड़ का आवंटन तथा ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। छोटे उद्यमियों की कर्जमाफी के लिए 350 करोड़ का प्रावधान। तीन करोड़ दुकानदारों के लिए पेंशन देने का विचार, 2022 तक 1.95 करोड़ घर बनाएं जायेंगे। 20 प्रोद्योगिकी बिजनेस इंक्यूबेटर स्थापित कर उनके जरिए 20 हजार लोगों को स्किल दिया जाएगा। देशभर में 10 हजार उत्पादक संघ बनाए जाएंगे। जल शक्ति मंत्रालय जल संसाधनों का प्रबंधन करेगा। गांव में हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। रोजना 135 किमी सड़क बनाने का लक्ष्य है। अभी तक 30 हजार किमी सड़क बनाई गई हैं।मोदी सरकार-1 के अंतिम बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों को आयकर में दी गई राहत को बरकरार रखते हुए 5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगाने का एलान किया है। वहीं दो करोड़ तक की आय वालों के टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सरकार ने देश के विकास में भागीदार निभाने के लिए अमीरों के टैक्स पर 3 फीसदी और 5 करोड़ से अधिक की आय पर 7 फीसदी की वृद्धि की है। विमानन क्षेत्र, मीडिया, एनीमेशन एवीजीसी और बीमा क्षेत्रों में एफडीआई खोलने के लिए सुझाव आमंत्रित, इसरो की मदद और अभियानों को आगे बढ़ाने के लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का गठन होगा। हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ेंगे। दो करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल साक्षर बनाया। अक्टूबर 2019 तक देश खुले में शौच से मुक्त हो जाएगा। पीएम आवासा योजना के तहत शहरों में 81 लाख घर बनाए जाएंगे।
स्टार्टअप के लिए टीवी कार्यक्रम शुरू होगा। जिससे स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा। नया चैनल शुरू होगा। इससे उनको फंडिंग में मदद मिलेगी।
राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनेगा जिसका दो अक्तूबर को उद्घाटन किया जाएगा।उच्च शिक्षा संस्थानों को 400 करोड़ रुपये की मदद करेगी केंद्र सरकार। विदेशी छात्रों के लिए ‘स्टडी इन इंडिया’ प्रोग्राम बनेगा। सरकार 17 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों को विश्व स्तरीय स्थलों के रूप में विकसित कर रही है। एक डिजिटल रिपॉजिटरी बनेगी।एनआरआई को आधार कार्ड जारी किए जाएंगे। जिस महिला का जन धन अकाउंट है और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में वैरिफाइड है उसे 5 हजार रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलेगी। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में 1 महिला को 1 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के जरिए दिये जाने की बातें प्रमुख रहीं।

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Author: Dr. A. K Rai

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