राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग! खराब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए केंद्र समेत सभी राज्यों को नोटिस

नई दिल्ली,21 जुन 2019। देश के स्वास्थ्य सेवाओं में आधारभूत ढांचे की ‘खराब’ स्थिति के कारण हो रही मरीजों की मौतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रलाय के सचिव को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए निर्देशित किया है।
इसके साथ ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव को भी छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने हेतु आदेशित किया है। अपनी नोटिस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्यों से इस रिपोर्ट में गत तीन वर्षों में स्वास्थ्य सुविधाओं की खराब स्थिति के कारण हुई मौतों से संबंधित घटनाओं का विवरण और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी है। साथ ही साथ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपनी एक टीम तैयार कर रही है जो बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का दौरा कर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी व खराब प्रदर्शन का निरीक्षण करेगी। उनकी इस टीम में अधिकारियों के अलावा डॉक्टरों का पैनल भी शामिल होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की यह टीम अपनी शुरुआत बिहार से आरम्भ करेगी

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